नवी मुंबई में बिल्डरों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की जाएगी कमेटी

शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde)  ने  नवी मुंबई ( Navi Mumbai builders)  में डेवलपर्स के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे को देखने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का फैसला किया है क्योंकि डेवलपर्स द्वारा की गई कुछ मांगों का राज्य के राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

नवी मुंबई के बिल्डरो द्वारा की की गई अलग अलग समस्याओं का निवारण करने के लिए  शिंदे ने पहल की है और योजना के त्रिपक्षीय समझौते के दौरान भुगतान की जाने वाली सुविधा शुल्क का 22.05 प्रतिशत चार समान सप्ताह में देने की अनुमति दी है। इसके साथ ही निर्माण विस्तार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक साथ 3 वर्ष का विस्तार, सिडको के बड़े भूखंडों पर निर्माण के लिए अतिरिक्त 4 वर्ष का विस्तार, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना 2019 के लिए पर्यावरण विभाग की शीघ्र स्वीकृति, सीआरजेड प्रमाण पत्र के कारण रुकी परियोजनाओं के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र का अधिग्रहण जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए है।  इनमें से कुछ मांगें सीधे सिडको के राजस्व को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन पांच मांगों को पूरा करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना प्रभावित भूमिधारक द्वारा प्राप्त बढ़े हुए मुआवजे के अलावा, 12.5 प्रतिशत योजना के तहत आवंटित भूमि पर लगाए गए मुआवजे की राशि और फलस्वरूप निर्माण अवधि के लिए अतिरिक्त पट्टा शुल्क कम किया जाना चाहिए। विकासकर्ता द्वारा चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, मॉर्गेज एनओसी जारी करने का शुल्क कम किया जाए,अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में देरी विकासशील नोड्स में आवश्यक बुनियादी ढांचे के पूरा होने में देरी के कारण है। सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने और इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह सिडको के राजस्व को प्रभावित करेगा।

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