नायगांव और एनएम जोशी मार्ग के बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजनाओं का मुद्दा इन परियोजनाओं के भूमिपूजन के साथ ही हल कर लिया गया है, लेकिन 12 साल पुराने धारावी पुनर्विकास परियोजना का कार्यान्वयन होना अभी बाकी है। धारावी निवासियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने कोई भी ठोस कदम इस परियोजना को आगे ले जाने के लिए नहीं लिया है और वे अपने क्षेत्र के पुनर्विकास की संभावना नहीं देख निराशा महसूस कर रहे हैं।
हालांकि धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) दस में तीन क्षेत्रों में विभाजित कर नया प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा गया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, जबकि प्रस्ताव कई महीने पहले प्रस्तुत किया गया था।
राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती क्षेत्र धारावी के पुनर्विकास परियोजना को अपने हाथ में लिया था। एक विशेष एजेंसी,डीआरपी, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। जिसने 2009 में एक निविदा जारी किया था, लेकिन यह बाद में रद्द कर दिया गया। इस के बाद परियोजना ठप हो गया। इस परियोजना को वापस लाने के लिए एक डीआरपी क्षेत्रों में विभाजित किया। सेक्टर 5 म्हाडा को सौप दिया गया, लेकिन म्हाडा पिछले 4-5 सालों से केवल एक टॉवर का निर्माण कर रहा है। दूसरी ओर निविदाएं 2016 में पांच बार जारी किया गया, लेकिन किसी बिल्डर ने इस परियोजना में रुचि नहीं दिखाई।
वहीं गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर ने धारावी निवासियों को आश्वासन दिया है कि उनके पुनर्विकास परियोजना का जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा।
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