बीडीडी मार्गी, पण धारावीचे घोडे अडलेलेच

नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग आणि वरळीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. मात्र त्याचवेळी बीडीडीच्या आधी, 12 वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे घोडे मात्र अजूनही अडलेलेच आहे. या प्रकल्पात अनेक तांत्रिक आणि इतर अडचणी असल्याने बिल्डरांनी पाठ फिरवली असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारही या प्रश्नी कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप धारावीकर  करत आहेत. आता आमचा पुनर्विकास होईल, यावर विश्वासच उरला नसल्याचे सांगत धारावीकर राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी)ने तीन सेक्टरचे दहा सबसेक्टर करत नव्याने सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र हा प्रस्ताव सादर होऊन कित्येक महिने उलटले तरी या प्रस्तावाकडे सरकारचे काही लक्ष नसल्याचे चित्र आहे.

आशियातील सर्वात मोठी अशी झोपडपट्टी ही धारावीची ओळख बदलत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर अशी धारावीची ओळख निर्माण करण्यासाठी सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. त्यासाठी डीआरपीची स्थापनाही केली. डीआरपीच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा आराखडा, नियोजन करण्यात आले. 2009 मध्ये निविदाही काढली, मात्र काही कारणांनी या निविदा रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा हा प्रकल्प रखडला. पुनर्विकास सोपा व्हावा यासाठी पाच सेक्टर करत सेक्टर-5 चा पुनर्विकास म्हाडाकडे दिला. मात्र म्हाडाने चार-पाच वर्षांत केवळ एकच टॉवर बांधून पूर्ण केला असून, उर्वरित पुनर्विकास म्हणावा तसा मार्गी लागलेला नाही. तर दुसरीकडे चार सेक्टरसाठी 2016 मध्ये तब्बल पाच वेळा निविदा मागवण्यात आल्या पण पाचही वेळा बिल्डरांनी ठेंगा दाखवल्याने हा प्रकल्प रखडला तो रखडलाच. स

रकारने अनेक जाचक अटी घातल्या असून, रहिवाशांचा विरोधही वाढत असल्याने बिल्डर पुढे येत नसल्याने डीआरपीने अटी कमी केल्या. पण त्यानंतरही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे डीआरपीने सेक्टर-1 वगळत (चाळी असल्याने वगळण्यात आले) सेक्टर 2,3, आणि 4 चे एकूण 10 सबसेक्टर करत नव्याने प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. छोटे सेक्टर केल्याने बिल्डर येतील यादृष्टीने नवीन प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती डीआरपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. पण अजूनही प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेतच आहे. दरम्यान बीडीडीची आणि धारावीची तुलना होऊ शकत नाही, बीडीडीची घनता कमी असून, तिथे झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न नाही, इतर तांत्रिक अडचणी नाहीत त्यामुळे बीडीडी त्वरीत मार्गी लागल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. असे असले तरी धारावीतील गलिच्छ वस्तीत, घाणीत, दुर्गंधीत राहणाऱ्या धारावीकरांना चांगल्या मोठ्या घरात जायचे आहे. त्यामुळे हा धारावीकर पुनर्विकासाची आजही आतुरतेने वाट पाहत आहे. 

आता पुनर्विकास होईल यावरच विश्वास नाही

गेल्या 12 वर्षांपासून पुनर्विकास रखडलेला आहे. पण याआधीच्या सरकारने आणि आताच्या सरकारनेही हा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळला नाही. या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच केले. यापुढेही सरकार पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावेल यावर धारावीकरांचा विश्वास नाही. त्यामुळे एक तर सरकारने पुढाकार घेत हा प्रकल्प मार्गी लावावा अन्यथा प्रकल्प रद्द करत झोपु योजनेद्वारे झोपड्यांचा तर चाळी-इमारतींचा पुनर्विकास पुनर्विकास धोरणाप्रमाणे करू द्यावा.

दिलीप कटके, स्थानिक शिवसेना नेते

बीडीडीचा रखडलेला प्रश्न ज्याप्रमाणे आम्ही मार्गी लावला तसाच आता धारावीच्या पुनर्विकासाचाही प्रश्न आम्ही मार्गी लावणार आहोत. तो नेमका कसा मार्गी लावणार हे आता नाही पण लवकरच जाहीर करू. पण धारावीकरांना मी आश्वासित करू इच्छितो की, त्यांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न हे सरकार निश्चितपणे पूर्ण करणार.

रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री