मुंबई और आसपास के इलाकों में कमी को दूर करने के लिए म्हाडा रेंटल हाउसिंग नीति का मसौदा

महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए किफायती आवास के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए एक रेंटल हाउसिंग पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा एक महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और फिर इसे राज्य सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।(MHADA Rental Housing Policy Drafted to Address Shortage in MMR)

मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में रहनेवालो को फायदा

मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में संपत्ति की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ कम आय वाले परिवारों के लिए स्वामित्व पहुँच से बाहर हो गया है। हालाँकि म्हाडा की वार्षिक लॉटरी ने लगातार अच्छी माँग को आकर्षित किया है, फिर भी उपलब्ध फ्लैटों की संख्या सीमित बनी हुई है। यह स्वीकार किया गया है कि रेंटल हाउसिंग इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

म्हाडा के नेतृत्व वाली परियोजनाओं और निजी डेवलपर्स, दोनों की भागीदारी की योजना

प्रस्तावित ढाँचे को आवंटन के नियमों, किराया स्लैब और संपत्ति के रखरखाव की ज़िम्मेदारियों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। म्हाडा के नेतृत्व वाली परियोजनाओं और निजी डेवलपर्स, दोनों की भागीदारी की योजना बनाई गई है, जिससे घर खरीदने में असमर्थ निवासियों के लिए किराये के विकल्पों की सीमा बढ़ जाएगी।  यह कदम केंद्र सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत एमएमआर को एक अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है, जहाँ रोज़गार और शिक्षा के अवसर बड़ी संख्या में नए निवासियों को आकर्षित करेंगे।

समूह पुनर्विकास परियोजनाएँ शुरू

पूरे मुंबई में समूह पुनर्विकास परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। अतिरिक्त आवास बनाने के उद्देश्य से म्हाडा कॉलोनियों और उपकर-आधारित संरचनाओं का पुनर्विकास किया जा रहा है, साथ ही मौजूदा निवासियों को बड़े घर और बेहतर खुली जगहें भी प्रदान की जा रही हैं। इन पहलों को एक अधिक टिकाऊ और संतुलित शहरी परिदृश्य की दिशा में कदम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

मार्च-अप्रैल 2026 तक स्थगित की गई लॉटरी 

वार्षिक आवास लॉटरी को दिवाली 2025 से मार्च-अप्रैल 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस देरी का कारण तैयार फ्लैटों की अपर्याप्त आपूर्ति है, जिसमें पात्रा चॉल परियोजना की लगभग 2,500 इकाइयाँ शामिल हैं, जो पर्यावरणीय मंज़ूरी के कारण रुकी हुई थीं। अब मंज़ूरी मिलने के साथ, निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा, आगामी नगर निगम चुनावों और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।

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