केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अब मुंबई में घर मिलेगा। महाराष्ट्र आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad)ने इस बात की जानकारी दी है। आव्हाड ने ट्वीट किया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नियुक्त अधिकारियों के आवास के लिए 350 मंजिला आवास परियोजना को मंजूरी दी है।
संयुक्त आवास परियोजना को मंजूरी
जितेंद्र आव्हाड ने कहा, "2011 से केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों को कहीं भी घर नहीं मिला है, आवास की अंतिम प्रक्रिया 2011 में की गई थी, अब, 350 फ्लैटों की एक संयुक्त आवास परियोजना को मंजूरी दी गई है।"
आव्हाड ने कहा, "इस योजना का निर्माण म्हाडा द्वारा किया जाएगा, जो अधिकारी 2017 तक राज्य में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से महाराष्ट्र आए थे, वे इस अवसर पर घर को लेकर राहत की सांस ले सकेंगे।"
पनवेल मे एकीकृत आवास परियोजना की स्वीकृति
जितेंद्र आव्हाड ने कहा की पनवेल में एकीकृत आवास परियोजना को भी मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार के पास शिलफाटा से थोड़ी दूरी पर आडवली गांव में 63.17 हेक्टेयर भूमि है। उस भूमि पर एक एकीकृत आवास परियोजना को मंजूरी दी गई है।
सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भी अब 50 की जगह 25 लाख में घर
इस बीच पुलिस को भी अब 50 की जगह 25 लाख में घर मिलेगा। जितेंद्र आव्हाड ने आज दोपहर इस बात की जानकारी दी है। आव्हाड ने कहा, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सलाह के अनुसार बीडीडी चाल में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्थायी घर दिया गया है, अब, उन घरों को 50 लाख रुपये के बजाय 25 लाख रुपये में दिया जाएगा।"
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