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झोपड़पट्टीवासियों को चुनाव बाद स्मार्टकार्ड


झोपड़पट्टीवासियों को चुनाव बाद स्मार्टकार्ड
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मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) ने झोपडपट्टीवासियों की पात्रता निश्चित करने के लिए आधारकार्ड के बदले स्मार्टकार्ड देने की योजना बनाई है। यह योजना तैैयार है अब लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के लिए स्मार्टकार्ड का वितरण रोककर रखा गया है।
एसआरए के सचिव शंकर भिसे ने बताया कि आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे सरकार की मंजूर नहीं मिल सकी है। बीएमसी चुनाव के बाद झोपडपट्टीवासियों को स्मार्टकार्ड का वितरण किया जाएगा। झोपडपट्टीवासियों की पात्रता निश्चित करने के लिए बायोमेट्रीक सर्वेक्षण और स्मार्टकार्ड योजना अपनाई जा रही है। जिसके लिए पिछले आठ महीनों में 1 लाख झोपडपट्टीवासियों का बायोमेट्रीक सर्वेक्षण किया जा चुका है, जबकि 4 लाख झोपडपट्टीवासियों का सर्वेक्षण बाकी है।

 

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