झोपडपट्टीधारकांना निवडणुकीनंतरच स्मार्टकार्ड

मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए)ने झोपडपट्टी धारकांच्या पात्रता निश्चितीकरता आधारकार्डच्या धर्तीवर स्मार्टकार्ड देण्याची योजना आणली आहे. ही योजना तयार असून केवळ राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी स्मार्टकार्डचे वितरण रखडले आहे. आचारसंहितेआधी यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र अद्याप या योजनेला मंजुरी मिळाली नसून आता आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीनंतरच झोपडपट्टी धारकांना स्मार्टकार्डचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती एसआरएचे सचिव शंकर भिसे यांनी मुंबई लाईव्हला दिली आहे.

1 लाख झोपडपट्टीवासियांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण
झोपडपट्टी धाकरांच्या पात्रता निश्चितीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी बायोमेट्रीक सर्व्हेक्षण आणि स्मार्टकार्ड योजना आणली आहे. त्यानुसार गेल्या आठ महिन्यात 1 लाख झोपडपट्टी धारकांचे बायोमेट्रीक सर्व्हेक्षण झाले असून अजून 4 लाख झोपडपट्टी धारकांचे सर्व्हेक्षण बाकी आहे. तर सर्व्हेक्षण झालेल्या झोपडपट्टी धारकांनी सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर स्मार्टकार्ड देण्यात येणार आहे. हे स्मार्टकार्ड झोपडपट्टी धारकांची पात्रता निश्चित करणार आहे. त्यामुळे सर्व्हे झालेल्या झोपडपट्टी धारकांना स्मार्टकार्ड त्वरीत देण्याचा विचार एसआरएचा होता. पण आता पालिका निवडणुकीनंतरच स्मार्टकार्डचा बार एसआरएला उडवावा लागणार आहे.