महाविकास आघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा

स्थानिय लोगों को 80 फिसदी नौकरी देने का वादा

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िवसेना , कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे के पांच साल के कार्यकाल के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम सबसे ज्यादा जोर महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की कर्जमाफी पर दिया गया है। इसके साथ स्थानिय लोगों को रोजगार मिले और राज्य में बेरोजगारों का संख्या कम हो इसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाने का एलान किया है।


महाविकास आघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के  मुख्य मुद्दे

मख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तर्ज पर एक नई स्कीम की शुरुआत

SRA स्किम में झोपड़पट्टीवासियों को मिलेगा 500 स्कॉयरफिट का घर, अब तक मिलता था 30 स्कॉयरफिट

-तालुका स्तर पर वन रुपी क्लिनिक की शुरुआत

-10 रुपये में गरीबों को अच्छा खाना देना

-पिछड़ी जातियों को न्याय देना

-स्थानिय लोगों को 80 फिसदी नौकरी देने के लिए कानून बनाना

-महिलाओं को सुरक्षा देना

-वर्किंग महिला हॉस्टल का निर्माण कराना

-किसानों और गरीब मजदूरो के बच्चों को मुफ्त कर्ज शिक्षा देना

किसानों की तुरंत कर्जमाफी

- गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा कर्ज 

-फसल बीमा स्किम की फइर से समीक्षा

-राज्य सरकार में खाली सभी पदों को तुरंत भरेंगे


पको बता दे की बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना लगातार कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम कर रही थी , इसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करने के लिए तीनों ही पार्टियों को गठबंधन बनाने में इतना समय लगा। 

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