बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है खास..? देखे यहां

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    बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है खास..? देखे यहां
    मुंबई  -  

    दादर – बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। दादर स्थित वसंत स्मृति सभागृह में बीजेपी ने अपना यह मैनिफेस्टो एक स्टाम्प पेपर में जारी किया। बीजेपी द्वारा स्टाम्प पेपर पर मैनिफेस्टो जारी करने का उद्देश्य लोगों को पारदर्शिता के वादे पर खरा उतरने का संदेश देना था। पिछले चुनाव में बीजेपी-शिवसेना की युति के चलते इनका मैनिफेस्टो एक था, लेकिन इस बार अलग-अलग होने के कारण दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है।  

     

    क्या है बीजेपी के मैनिफेस्टो में -

     

    • मुंबईकरों को शुद्ध पानी।
    • गड्ढे से मुक्त सड़क नहीं तो रोड टैक्स नहीं।
    • धूलमुक्त मुंबई के लिए ड्रेनेज के प्रक्रियायुक्त पानी का होगा इस्तेमाल।
    • जिन इलाकों में सीवरेज कनेक्टिविटी उन्ही इलाकों में सीवरेज टैक्स।
    • ई-कचरा और डेब्रिज के लिए निपटान सेंटर।
    • 5 मेडिकल अस्पतालों की होगी स्थापना।
    • बीएमसी के स्कूलों में ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ के सही इतिहास की दी जायेगी जानकारी।
    • 'राइट टू सर्विस' की तरह 'राइट टू म्युनिसिपल सर्विस' होगी लागू।
    • प्रशासकीय प्रक्रिया होगी और सरल
    • सभी नगरसेवक, ठेकेदारों और अधिकारियों को हर साल करनी होगी आय की घोषणा।
    • निम्न गुणवत्ता का काम करने के लिए अधिकारी, नगरसेवकों और उनका साथ देने वाले अन्य लोगों पर होगा केस दर्ज।
    • बजट में प्रस्तावित कार्य की जानकारी को लेकर हर छह महीने में जारी किया जाएगा बुकलेट।
    • करचोरी की जानकारी देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त, साथ ही कर राशि का 10  फीसदी इनाम की भी घोषणा।
    • सिटीजन चार्टर के तहत मुंबई के लिए उपलोकायुक्त पद का होगा निर्माण जिसमें किसी भी अधिकारी के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत।
    • मनपा अधिकारी के नहीं मिलने पर उनसे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुलाकात को बनाया जाएगा अनिवार्य।
    • पीपीपी मॉडल के जरिये काम का होगा निरीक्षण, रिटायर जजों के जरिये कराई जायेगी जांच।
    • गाड़ियों को धोने में प्रतिदिन एक लाख दस हजार पानी लगता है अब गाड़ियों के लिए प्रक्रिया पानी का किया जायेगा इस्तेमाल।
    • वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिटीजन स्मार्ट हेल्थ कार्ड, साथ में 5 लाख रूपये का बीमा कवर।
    • लोगों से पूछकर 12,800 हेक्टर का 'ओपन स्पेस पॉलिसी' होगी तैयार।
    • ध्वनी प्रदूषण में कमी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था की ली जायेगी मदद।
    • साल भर के अंदर मुंबई के सभी वैध इमारतों को ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट।
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