राज्य सरकार की अनिच्छा के कारण ओबीसी (OBC) का राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो गया है। एक तरफ सरकार में मंत्रियों का कहना है कि यह आरक्षण बहाल नहीं होगा, तब तक चुनाव नहीं होंगे और अगले दिन चुनाव की घोषणा की जाएगी। इस प्रकार ओबीसी समुदाय के साथ विश्वासघात को रोकें। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी, अन्यथा हमें एक उग्र आंदोलन करना होगा।
इस संबंध में देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) ने कहा, "राज्य सरकार की अनिच्छा के कारण महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण समाप्त होने के बाद, सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया कि हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।" ओबीसी मंत्रियों ने घोषणा की कि जब तक ओबीसी आरक्षण पूरा नहीं हो जाता और अगले ही दिन चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, हम चुनाव नहीं होने देंगे। यह एक तरह से ओबीसी समुदाय के साथ विश्वासघात है।
एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले.
मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात.
ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा.
अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल!#OBC #OBCreservation pic.twitter.com/sULS6sisIY— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 23, 2021
इस बीच हमने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav thackeray) से कहा है कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराएं। यह चर्चा सकारात्मक रही है। इसलिए सरकार इस चुनाव को टालने की योजना बना रही है। मुद्दा यह है कि कहीं से भी कितना भी दबाव आ जाए हम यह चुनाव तब तक नहीं होने देंगे जब तक ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मसला हल नहीं हो जाता, चाहे हम मंत्री ही क्यों न हों।
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