मराठा आरक्षण पर केंद्र की भूमिका चौंकाने वाली - अशोक चव्हाण

महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि जिन राज्यों में आरक्षण(Reservation)  की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है, उन्हें भी मामले में पार्टियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी  जनरल ने कोर्ट के बताया कि 2018 में केंद्र में 102 वें संशोधन के बाद राज्यों को  सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े को वर्गीकृत करने का अधिकार है या नहीं इसकी जांच करनी पड़ेगी। आरक्षण पर उप-समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि यह भूमिका चौंकाने वाली और निराशाजनक थी।

राज्य सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ के समक्ष मराठा आरक्षण पर सुनवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 मार्च से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई।  वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने राज्य सरकार का बचाव किया।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की मांग को अनुमति दी कि जिन राज्यों की आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है, उन्हें भी मामले में पार्टियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।  जिसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे राज्यों को नोटिस भी भेजे जाएंगे।

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का?#मराठाआरक्षण

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 8, 2021

केंद्र का पक्ष रखते हुए, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान में 102 वें संशोधन के बाद, राज्यों को यह जांचना होगा कि क्या उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग बनाने का अधिकार है।  लेकिन यह भूमिका अस्पष्ट और बहुत चौंकाने वाली है।  इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के अनुसार, मराठा आरक्षण मान्य नहीं है, अशोक चव्हाण ने कहा।

साथ ही, अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने कुछ मुद्दे तय किए हैं।  पहला मुद्दा यह है कि क्या इंद्र सहनी मामले में, जो आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा रखता है, को 11 सदस्यीय पीठ के समक्ष समीक्षा करने की आवश्यकता है।

दूसरे, 102 वें संशोधन के बाद, क्या राज्यों को पिछड़े वर्ग आयोगों की नियुक्ति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग बनाने का अधिकार है?

अशोक चव्हाण ने कहा कि ' केंद्र और राज्यों को इन दोनों मुद्दों पर पक्ष लेना होगा।  उस समय किसकी भूमिका होगी 'दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा"।

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