मराठा आरक्षणावर केंद्राची भूमिका धक्कादायक- अशोक चव्हाण

ज्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेली आहे, अशा राज्यांचा देखील पक्षकार म्हणून या खटल्यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केलेली असताना २०१८ मधील केंद्राच्या १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाही, हे तपासावं लागेल, अशी भूमिका अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. ही भूमिका धक्कादायक व निराशाजनक असल्याचं मत आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी व्यक्त केलं.

मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. राज्य सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.

ज्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेली आहे, अशा राज्यांचा देखील पक्षकार म्हणून या खटल्यात समावेश करण्यात यावा, अशी महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्य केली आहे. त्यानुसार अशा राज्यांना देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा- महाराष्ट्राची विनंती मान्य, मराठा आरक्षण सुनावणीत आता इतर राज्यांनाही नोटिसा

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का?#मराठाआरक्षण

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 8, 2021

त्यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडताना केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावं लागेल, अशी भूमिका अॅटर्नी जनरल यांनी मांडली. मात्र ही भूमिका संदिग्ध व अतिशय धक्कादायक आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या मते मराठाआरक्षण वैध नाही, असा अर्थ ध्वनीत होतो, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापीठासमोर पुनराविलोकन होणं आवश्यक आहे का?

दुसरी बाब म्हणजे १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का?

या दोन्ही मुद्यांवर केंद्र व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यावेळी कोणाची भूमिका काय ते 'दूध का दूध का और पानी का पानी' होईल, असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

(central government stand on maratha reservation is shocking says ashok chavan)