महाराष्ट्राची विनंती मान्य, मराठा आरक्षण सुनावणीत आता इतर राज्यांनाही नोटिसा

ज्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेली आहे, अशा राज्यांचा देखील पक्षकार म्हणून या खटल्यात समावेश करण्यात यावा, अशी महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्य केली आहे. त्यानुसार अशा राज्यांना देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.

मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. राज्य सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.

मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी ९ किंवा ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी अपेक्षा राज्य शासनाने याआधीच व्यक्त केली होती.

हेही वाचा- “मराठा आरक्षण इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावं, हीच सरकारची भूमिका”

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता (maharashtra) मर्यादित नसून इतर राज्यांत देखील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेलं आहे. कर्नाटक, तामिळनाडूसह काही इतर राज्यांनीदेखील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिक निकषांवर दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळं ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे, हे मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे पक्षकार म्हणून अशा राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी देखील केली.

ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता १५ मार्चला होणार आहे. १५ मार्चपासून सलग ३ दिवस सुनावणी होणार आहे. 

(supreme court accept request of maharashtra government on maratha reservation and over 50 percent reservation in other state)

हेही वाचा- “सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निकालाचा संबंध नोकरी, शिक्षणासंबंधीच्या आरक्षणाशी नाही”