सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेला निकाल व त्यासंबंधीचं प्रकरण हे केवळ अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसंदर्भात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. या निकालाचा संबंध नोकरी अथवा शिक्षणासंबंधीच्या आरक्षणाशी नाही, असा खुलासा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंबंधी योग्य ती फेरविचार याचिका शासनातर्फे दाखल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत, तर संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब (anil parab) यांनी विधानपरिषदेत दिली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. त्यामुळे या निवडणुकांतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले होते. या निर्णयामुळे धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकांमध्ये सरकारला नव्याने आरक्षण निश्चित करावं लागणार आहे.
हेही वाचा- महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण धोक्यात, भाजपचा आरोप
सर्वोच न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाबाबत आज विधानसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा नियम ५७ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाबाबत बैठक घेण्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी आश्वासित केलं होतं. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, महाअधिवक्ता व सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जरुर तो आयोग गठीत करण्याबाबतची कार्यवाही शासनातर्फे करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास सारासार विचार करुन त्यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलली जातील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (hasan mushrif) यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत तर संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिली.
(maharashtra government clarifies supreme court decision on obc reservation in zp election)
Share
Tweet
