मराठा समाज को लेकर सरकार द्वारा गठित पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सभा में घोषणा की कि 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी कीजिए। इसका मतलब है कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से भी शुभ संकेत आ रहे हैं।
1 दिसंबर को सरकार देगी तोहफा?
गुरूवार को पिछड़ा आयोग ने मराठा आरक्षण को लेकर पिछले 15 महीने से जो सर्वे कर रही थी, वह तैयार हो गया है। उस रिपोर्ट को आयोग ने सरकार को सौंप दिया। रिपोर्ट में भी मराठा समाज को आरक्षण देने की सिफारिश की गयी है। अब सरकार 15 दिनों में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके 1 दिसंबर को आरक्षण की घोषणा कर सकती है।
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक आयोग से मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट मिली है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 1 दिसंबर को जश्न मनाने के लिए तैयार रहें।
तस्वीर दूसरी भी है
जबकि दूसरी तरफ मुंबई के आजाद मैदान में संभाजी पाटील के नेतृत्व में गुरूवार को भी मराठाओं ने 14 दिनों की भूख हड़ताल जारी रही। रिपोर्ट पेश होने के बाद भी पाटील ने भूख हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया।
पाटील का कहना है कि हमारी मांगों और रिपोर्ट में काफी अंतर है। उन्होंने अपनी मांग को लेकर कहा कि 39 मराठा युवकों ने आरक्षण के लिए अपनी जान दे दी, इन सभी युवाओं को १० लाख रुपए आर्थिक मदद मिले, साथ ही जिन आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किये गए हैं वह भी रद्द होने चाहिए।
पाटील के मुताबिक इन सभी मुद्दों पर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसीलिए हमारी भूख हड़ताल शुरू रहेगी।
भूख हड़ताल पर बैठे कई लोगों की तबियत खराब हो रही है। इनका कहना है की अगर दो दिन अंदर सरकार ने हमारी मांगों को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो भूख हड़ताल करने वालों बढ़ती ही जाएगी और आंदोलन भी तीव्र हो होगा।
पढ़ें: मराठा आरक्षण: आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, की आरक्षण देने की सिफारिश
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