मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. आता लवकरच पुढची प्रक्रिया पूर्ण करत आरक्षणाची कार्यवाही करू. तेव्हा श्रेयवादात न अडकता १ डिसेंबरला जल्लोष करा, अशी पहिली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहमदनगर इथं दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून आंदोलन सुरू असून हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठीचा अहवाल अखेर गुरूवारी राज्य मागासवर्ग आयोगानं मुख्य सचिवांकडे सुपुर्द केला आहे. या अहवालात मराठा समाजास स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे. त्यानुसार आता लवकरच पुढची कार्यवाही करत पंधरा दिवसांत आरक्षण देऊ. त्यामुळं आता जल्लोषाच्या तयारीला लागा असं मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला सांगत सूचक वक्तव्य केलं आहे.
आरक्षणाच्या मुद्यावर मराठा समाज एकत्र आला आणि लढला त्याला राज्य सरकारनं साथ दिली. आता हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. तेव्हा श्रेयवादाच्या लढाईत न पडता १ डिसेंबरला जल्लोष करावा असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. तर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारकडे अहवाल सादर झाला असून लवकरच आरक्षणाचा कायदा तयार होण्याची शक्यता आहे. असं असताना दुसरीकडे मात्र मुंबईत आझाद मैदानावर सुरू असलेलं संभाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आमरण उपोषण गुरूवारी १४ व्या दिवशीही सुरूच आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर उपोषण मागे घेतलं जाईल असं वाटतं होतं. पण संभाजी पाटील यांनी मात्र उपोषण मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. अहवाल आणि आमच्या मागण्या यात मोठा फरक असल्याचं सांगत त्यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे.
आरक्षण लागू करावं यासह आरक्षणासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या ३९ मराठा तरूणांच्या कुटुंबियांना तात्काळ १० लाख रुपयांची मदत मिळावी, मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा तरूणांवर दाखल झालेले गुन्हा त्वरीत मागे घ्यावे यासह अन्यही मागण्या आहेत. या मागण्यांवर राज्य सरकारकडून कोणतंही ठोस आश्वासन मिळालेलं नाही. त्यामुळं या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय उपोषणकर्त्यांनी घेतला आहे.
सर्वच उपोषणकर्त्यांची तब्येत खालावली आहे. त्यामुळं आता उपोषणकर्त्यांनी राज्यकर्त्यांना दोन दिवसांचा अल्टीमेट दिलं आहे. दोन दिवसांत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर राज्यभरातील मराठी बांधव मुंबईत धडकणार आहेत. त्यामुळं हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
काय आहे मराठा आरक्षण अहवालात? वाचा...
मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द
Share
Tweet
