मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला अहवाल अखेर गुरूवारी, १५ नोव्हेंबरला राज्य मागासवर्ग आयोगानं मुख्य सचिवांच्या हाती सुपूर्द केला आहे. या अहवालात नेमकं काय काय आहे? आयोगानं काय शिफारशी केल्या आहेत? याकडेच आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आयोगानं मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात समाविष्ट करत सरसकट १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालात केल्याचं समजत आहे. तर इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालात आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा समाज, विविध संघटना आणि नागरिकांकडून १ लाख ९३ हजार निवेदन आली होती. या निवेदनांचा आणि ३ संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचं सर्वेक्षण करत अहवाल तयार केला आहे. या सर्वेक्षणानुसार ९८.३० टक्के लोकांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, असं म्हटलं आहे.
तर ८९.५६ टक्के कुणबी समाजानंही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास संमती दिली आहे. ९०.८३ टक्के ओबीसी समाजही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहे. ८९.३९ टक्के इतर जातीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्यादृष्टीने सकारात्मक आहेत.
निवदेनासह, ४५ हजार कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासह आयोगानं विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. मराठा समाज याआधी जमीनदार होता. मात्र आता त्यांच्याकडे जमीनच नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. गरीबीकडे हा समाज आता खेचला गेला आहे. माथाडी, हमाल, डबेवाला अशा कामातही हा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे.
७०.५६ टक्के मराठा समाजाची घरं कच्ची आहेत. ६२.७४ टक्के मराठा समाज अल्पभूधारक आहे. ७४.४ टक्के मराठा समाज शहरात नोकरीसाठी स्थलांतरीत झाला आहे. गेल्या १० वर्षात मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजातील लोकांनी आत्महत्या केली आहे. शहरी भागांत मराठा समाज मोठ्या संख्येने झोपडपट्टयांमध्ये राहतो. एकूणच मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचं म्हणत त्यांना स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द
२ मराठा आंदोलनकर्ते आयसीयूत, सत्ताधारी, विरोधकांना अचानक जाग
Share
Tweet
