राज्य सरकार भले ही पारदर्शी सरकार का दम भरें लेकिन हकीकत कुछ और ही हैं। सरकार के अनेक विभाग में लोगो द्वारा कई शिकायते डाली जा रही हैं लेकिन सबसे अधिक जिस विभाग में शिकायत की गई है वह है रेवेन्यु विभाग में। चौंकानी वाली बात यह है कि इस विभाग में रोजाना 15 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने आरटीआई के द्वारा हासिल की है। यह सारी जानकारी एक नवंबर 2014 के पहले के हैं। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 850 दिनों में 12,828 शिकायतें मिली हैं जबकि 4622 शिकायतें अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। और 12237 शिकयतों का निपटारा हुआ है।
जिस विभाग में जितनी शिकायते मिली है उसके अनुसार -
| विभाग | शिकायत |
|---|---|
| टैक्स | 3030 |
| नगरविकास | 1936, |
| ग्रामीण विकास और जल संवर्धन | 1828 |
| गृह | 886 |
| सार्वजनिक स्वास्थ्य | 421 |
| शिक्षा और खेल | 409 |
| लोक निर्माण विभाग | 332 |
| सहयोग, विपणन और वस्त्र खाता | 326 |
| जलसंपदा | 325 |
| कृषी | 324 |
| उच्च और तकनीकी शिक्षा | 312 |
बढ़ते हुए शिकयतों को देख कर लगता है कि सरकार के अलग अलग विभागों में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि लोकायुक्त के पास भी शिकयतों का अंबार बढ़ रहा है।
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