लोकायुक्तांवर तक्रारींचा भडीमार

राज्यात पारदर्शक सरकार असल्याच्या मोठमोठ्या गप्पा मारल्या जातात मात्र मंत्रालयातील वेगवेगळ्या विभागात भ्रष्टाचार किंवा कामात कुचराई केल्याच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी तक्रारी केल्याचं समोर आलं आहे. सर्वात जास्त तक्रारी महसूल खात्यात केल्याचं समोर आलं आहे. 114 प्रकरणांच्या शिफारसी राज्य सरकारकडे आल्या असून, दररोज 15 तक्रारी दाखल होत असल्याचंही समोर आलं आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळवली असून,12,828 तक्रारी गेल्या 850 दिवसांत प्राप्त झाल्या असून, 4,622 तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त विभागाने त्यांना दिली. तसेच 12,237 तक्रारी निकालात काढल्या असल्या तरी त्यात 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचा समावेश आहे.

विविध खात्याविरोधात आलेल्या तक्रारींची संख्या पुढील प्रमाणे -

महसूल - 3030
नगरविकास - 1936
ग्रामीण विकास आणि जल संवर्धन - 1828
गृह - 886
सार्वजनिक आरोग्य - 421
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा - 409
सार्वजनिक बांधकाम खाते - 332
सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग खाते - 326
जलसंपदा - 325
कृषी - 324
उच्च व तंत्र शिक्षण - 312

या वाढत जाणाऱ्या तक्रारींमुळे राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांमधून लोकांना न्याय मिळत नाही हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळेच की काय लोकायुक्तांकडे तक्रारी करण्याचा ओघ वाढत आहे.