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तीन महीनों के राशन एक साथ नही, हर महीने मिलेगा - छगन भुजबल

राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, छगन भुजबल के अनुसार, नियमित अनाज के अलावा, प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 किलो चावल मुफ्त देने की आधिकारिक अधिसूचना दी गई है।

तीन महीनों के राशन एक साथ नही, हर महीने मिलेगा - छगन भुजबल
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19 मार्च को राज्य सरकार ने राज्य की सबसे सस्ती अनाज की दुकानों से राशन की आपूर्ति के साथ जून तक का राशन देने का फैसला किया था।  इस बीच, केंद्र सरकार ने नियमित अनाज के साथ-साथ प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त चावल देने के लिए 30 मार्च को फैसला लिया । अप्रैल से जून तक यह फैसला लागू रहेगा । राज्य सरकार का कहना है कि इसकी अधिसूचना प्राप्त की है, जिसके अनुसार अनाज उपलब्ध हैं।

यदि अगले 3महीने के खाद्य स्टॉक और 3 महीने के मुफ्त चावल एक साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वितरण दुकानों में भोजन को स्टोर करना लोगों के लिए काफी कठिन होगा  अनाज के परिवहन की एक सीमा है  जिसके कारण दुकानदारों को भी काफी तकलीफ होगी। लिहाज सरकार ने फैसला किया है हर महीने का राशन उसी महीने दिया जाएगा जिसके कारण दुकानदारों को कोई तकलीफ न हो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र खाद्य राशन कार्ड धारक के नियमित राशन कार्ड धारक के बाद, केंद्र सरकार ने सलाह दी जाती है कि वह उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त किलो चावल मुफ्त प्रदान करे।  इसलिए, प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक को नियमित खाद्यान्न खरीदने के बाद प्रति माह प्रति किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।  छगन भुजबल ने  कहा कि योजना से राज्य के लगभग 7 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे।


पूरे राज्य में 400 व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से सभी राशन अनाज दुकानदारों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।  आम जनता को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है ताकि असुविधा न हो।  इसी तरह, राज्य के 2लाख से अधिक रोपित धारकों ने नियमित अनाज लिया है।  इसी तरह, सभी राशन अनाज की दुकानें आवश्यक अनाज उपलब्ध करा रही हैं और अनाज खरीदने के तुरंत बाद राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल वितरित किया जाएगा।

वर्तमान में, लॉक मार्केट के मद्देनजर ब्लैक मार्केट और अतिरिक्त मूल्य वृद्धि के कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं।  आवश्यक वस्तुओं की बिक्री या उच्च दरों पर बिक्री के परिणामस्वरूप पांच साल तक कारावास हो सकता है।  छगन भुजबल ने कहा कि आपूर्ति विभाग, वैध माप विभाग और पुलिस को संयुक्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।




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