रिपोर्ट आने के बाद मत्स्य दुष्काल पर फैसला- मंत्री असलम शेख

राज्य के  मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री असलम शेख ने विधान परिषद में जानकारी दी की मत्स्य दुष्काल के लिए समिती स्थापना की जाएगी, आनेवाले चार महिनों के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट सौपेगी जिसके बाद मत्स्य दुष्काल के बारे में फैसला लिया जाएगा।  सदस्य प्रसाद लाड ने राज्य में मछुआरों को डीजल रिफंड का भुगतान करने पर सवाल उठाया था। जिसके जवाब में मंत्री असम शेख ने यह जानकारी सदन को दी।

आगामी बजट में 137.85 करोड़ रुपये की राशि मांगी

असलम शेख ने कहा की "डीजल तेल प्रतिपूर्ति योजना के तहत, राज्य के सभी सात समुद्री जिलों को 2018-19 में 54 करोड़ और 2019-20 में 78 करोड़ आवंटित किए गए हैं, आगामी बजट में 137.85 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है। डीजल तेल के पैसो को DBT द्वारा जिला स्तर पर मछुआरों के खातो में सीधे धनराशि जमा की जाती है,शेख ने कहा कि मुछआरों को कर्ज माफी देने के लिए सरकार को पहले मानक तय करना पड़ेगा। सरकार की ओर से बनाई जाने वाली समिति मुछआरों को किस तरह से कर्ज माफी देनी है। इस बारे में एक मानक तय करेगी"

डीजल रिफंड फॉर्म अब मछुआरों को मराठी में दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डीजल तेल मुआवजा योजना के तहत राज्य में मछुआरों को रिफंड प्रदान करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। इस चर्चा में  विरोधी पक्षनेता प्रविण दरेकर, सदस्य सर्वश्री निरंजर डावखरे,एड.हुस्नबानू खलिफे ने हिस्सा लिया। 

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