मराठों को कुनबी में शामिल करने और उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण देने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।(Eknath shinde Governments big decision regarding Maratha reservation)
मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने का फैसला
सरकार ने मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि निजाम के समय के दस्तावेजों की जांच के बाद मराठवाड़ा के मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाएगा।
मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि उन लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिनके पास निज़ाम युग का राजस्व रिकॉर्ड है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में दोनों जीआर आज निकाले जायेंगे।साथ ही मुख्यमंत्री ने जारंगों से अपना अनशन वापस लेने का भी अनुरोध किया है।
मराठवाड़ा के मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने वाली 11 सदस्यीय समिति निज़ाम के समय के दस्तावेजों, मराठवाड़ा में मराठा समुदाय की वित्तीय, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति, पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी।मराठवाड़ा के मराठा समुदाय के सदस्यों को दस्तावेज जमा करने चाहिए। इन दस्तावेजों का सत्यापन पांच सदस्यीय समिति के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र दिया जायेगा। पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल हैं।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
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