ज़िला परिषद, पंचायत समिति चुनावों के लिए उम्मीदवारी पर चुनाव अधिकारी का फ़ैसला फ़ाइनल

कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समिति एक्ट, 1961 के सेक्शन 14 (2) में बदलाव को मंज़ूरी दे दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।(Election Officer's decision on candidature for Zila Parishad, Panchayat Samiti elections is final)

सरकार ने फैसले को जरूरी बताया 

राज्य में ज़िला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव समय पर और तय समय में कराने के लिहाज़ से यह फ़ैसला ज़रूरी है। महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समिति एक्ट के सेक्शन 14 के तहत, चुनाव अधिकारी के उम्मीदवारी स्वीकार करने या न करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़िला कोर्ट में अपील की जा सकती थी। हालाँकि, ऐसी कई अपीलें अलग-अलग ज़िला कोर्ट में अलग-अलग समय से पेंडिंग थीं, इसलिए यह फ़ैसला लिया गया क्योंकि चुनाव तय समय में कराना मुमकिन नहीं था। इस बारे में, राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को इन नियमों को हटाने का प्रस्ताव भेजा है।

रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आखिरी

इसके अनुसार, राज्य सरकार ऐसे चुनावों के बारे में नियम बना सकती है, और नॉमिनेशन पेपर को स्वीकार करने या न करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आखिरी होगा। इस संबंध में, मीटिंग में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2025 को लागू करने को मंज़ूरी दी गई।

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