maharashtra budget 2020 : गठबंधन सरकार का असर दिखा बजट में

महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे की सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। चूंकि सरकार गठबंधन की है इसीलिए हर क्षेत्र को ध्यान में रख कर ही बजट बनाया गया है। लेकिन  पेट्रोल डीजल में अतिरिक्त 1 रूपये कर लगा के लोगों को झटका भी दिया गया है।

जानें इस बजट की सभी मुख्य बातें :

 3 लाख 9 हजार करोड़ का बजट

सरकार ने सोचा था 3 लाख 15 हजार करोड़ का बजट, लेकिन केंद्र सरकार से 7 हजार करोड़ न मिलने के कारण  बजट में कमी

अजित पवार ने कहा - तीनो पार्टियों की सरकार अच्छे से चल रही है. 

रोजगार पर जोर देने की बात कही गयी है.

सरकार ने माना मंदी का असर 

अजित पवार ने कहा, कर्ज में वृद्धि और केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलने के बाद भी हमने अच्छा बजट तैयार किया है.

किसानों के लिए 7 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

अजित पवार, पिछले साल बारिश से फसलों को नुकसान हुआ था, हमने केंद्र से मदद मांगी थी

किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए 22 हजार करोड़, सीधे खाते में आएंगे पैसे 

पीक वीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ से अधिक की रकम प्रस्तावित

राज्य में 75 डालसिस सेन्टर शुरू करके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कदम 

राज्य सरकार घर से 50 किमी की दूरी पर डायलिसिस की सुविधा स्थापित करने के प्रयास में 75 डायलिसिस केंद्र स्थापित करेगी

मुंबई बंगलोर कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ का प्रस्ताव

निर्माण कार्य के लिए 10500 करोड़ रुपये

80 फीसदी स्थानीय लोगो को नौकरी के लिए जल्द कानून

हाई और टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1000 करोड़ 

सेनेटरी नैपकिन सभी मध्य विद्यालय में उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा

10 रुपये थाली यानी शिव भोजन के विस्तार के लिए 300 करोड़ 

5 साल में 50 करोड पेड़ लगा कर पर्यावरण को सुधारेगी सरकार 

हाजी अली परिसर के विकास के लिए प्लान होगा तैयार

वर्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण भवन बनेगा

विधायक की विकास निधि 2 करोड़ से 3 करोड़ 

हाजी अली दरगाह के विकास के लिए 10 करोड़

अल्पसंख्यको के विकास के लिए 550 करोड़ का प्रावधान करके वोटों को साधने की कोशिश की है सरकार ने 

साथ ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लिए भी अनुदान दिया है.

राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाएगी

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कर रियायतें

अगले 2 वर्षों के लिए निर्माण क्षेत्र को स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत की छूट,  मुंबई, पुणे महानगर क्षेत्र के लिए छूट

राज्य सरकार की कोई भी निधि किसी भी प्राइवेट बैंक में नही

इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली के इस्तेमाल पर कंपनियों को छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 9.3 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत किया गया

पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये का अतिरिक्त वैट

ट्राइबल डेवेलपमेंट के लिए 8853 करोड़

मुंब्रा कलवा और ठाणे में बनेगा हज हाउस

इतर बैकवर्ड बहुजन कल्याण के लिए 3000 करोड़

जिला वार्षिक प्लान में से 3 प्रतिशत रकम पुलिस की गाड़ियों के लिए आरक्षित

2019-20 के लिए राज्य के रेवेन्यू का आंकड़ा 3 लाख 9 हजार करोड़ के पास रहने का अनुमान

पंचगनी महाबलेश्वर के विकास के किये 100 करोड़

जिला वार्षिक प्लान के लिए 9800 करोड़, पिछले बजट से 800 करोड़ ज्यादा

राज्य सरकार के अंदर काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करेंगे

महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन को मनाने के लिए 25 करोड़ रुपये

मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए 500 की कैपेसिटी वाला होस्टल

डिवीजनल कमिश्नर के स्तर पर वोमेन्स कमिश्न के आफिस को खोलेंगे

वडाला में जीएसटी भवन के निर्माण के किये 118 करोड़

ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के किये स्पेशल फंड

फारेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 1630 करोड़

पर्यावरण विभाग के लिए 230 करोड़

2020-21 के लिए टूरिज्म के लिए 100 करोड़

महात्मा ज्योतिबा फुले जनारोग्य के तहत 996 के तरह के इलाज को शामिल किया जाएगा, ऑथोरिजेड हॉस्पिटल की संख्या 496 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी

पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के किये 2456 करोड़

मेडिकल एजुकेशन और फार्मेसी के लिए 950 करोड़

शिक्षा विभाग के 2525 करोड़, हायर और टेक्निकल एजुकेशन के किये 1300 करोड़

Msrtc के आधुनिकरण के किये 200 करोड़

हेल्थ सर्विस के लिए 5 हजार करोड़

एग्रीकल्चर विभाग के लिए 3254 करोड़

विधायकों की विकास निधि 2 करोड़ से बढकर 3 करोड़ की गई

वर्ली में अंतरास्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट भवन