किसान कर्ज संकट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय पैनल का गठन

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को भारी कर्ज से उबारने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह घोषणा मानसून सत्र के अंतिम दिन की गई और समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी कर रहे हैं। (High-Level Panel Formed to Address Farmer Debt Crisis)

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने समिति के गठन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि समूह को कृषि ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपायों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। यह संकेत दिया गया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य कृषक समुदायों में लगातार वित्तीय संकट के पीछे के संरचनात्मक कारणों का अध्ययन करना होगा।

सरकार ने बनाई समिती

सरकार का ध्यान समय-समय पर कर्ज माफी पर निर्भर रहने के बजाय, स्थायी समाधानों पर केंद्रित होने की बात कही गई।कोकाटे ने बताया कि ओलावृष्टि, अनियमित वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले लगातार नुकसान के कारण किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिससे बैंकों ने बाद में नया ऋण देने से इनकार कर दिया। समिति के गठन को इस आवर्ती प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया।

यह भी बताया गया कि नियुक्त अध्यक्ष के परामर्श के बाद समिति की अवधि और सदस्यता को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बावजूद, इस घोषणा को संदेह और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। इस बात पर अटकलें लगाई गईं कि क्या समिति के गठन से आगामी ऋण माफी का संकेत मिलता है। विपक्षी नेताओं ने इस कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल ठोस कार्रवाई में देरी के लिए किया जा रहा है।

यह भी पढ़े-  मुंबई कोस्टल रोड पर 236 CCTV कैमरे लगाए गए