नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र मे बनेगा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन-मित्र

नीति आयोग की तरह ही राज्य में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन-मित्र(Institution for Transformation-Mitra)  स्थापित करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।  बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे( EKNATH SHINDE)  ने की। एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोग से भारत सरकार के माध्यम से राज्य में भी नीति आयोग की तर्ज पर एक ऐसा संगठन स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ था।

इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन-मित्र का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नियामक बोर्ड और दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी बोर्ड होगा। उप मुख्यमंत्री नियामक निकाय में सह-अध्यक्ष होंगे और एक विशेषज्ञ व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य विशेषज्ञों, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई।  स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को "विकसित भारत- भारत@2047  (India@2047) बनाने का संकल्प लिया है। इसने 2025-26 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य की घोषणा की है। साथ ही, भारत सरकार का इरादा 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का है।

इस संबंध में राज्य का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। राज्य की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्य का हिस्सा 15% है। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की सकल आय में कृषि, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 13.2%, 60% और 26.8% है।

नीति आयोग की नीति के अनुरूप, लेकिन राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मित्रा की स्थापना का उद्देश्य निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से राज्य के तीव्र और व्यापक विकास को प्राप्त करना है। मित्रा राज्य के विकास को रणनीतिक, तकनीकी और कार्यात्मक दिशा प्रदान करने वाला एक थिंक टैंक होगा।

मित्र वर्ष 2047 तक राज्य के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, भारत सरकार, नीति आयोग, नागरिक समाज, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और निजी व्यावसायिक संगठनों के बीच समन्वय में काम करेंगे।

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