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कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र , रोजगार और किसानों के मुद्दे पर बड़ा एलान

इस घोषणापत्र को पार्टी ने जनआवाज का नाम दिया है

कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र , रोजगार और किसानों के मुद्दे पर बड़ा एलान
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कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में अपने चुनावी घोषणापत्र का एलान किया। पार्टी ने मैनिफेस्टो में रोजगार और किसानो को केंद्र बिंदू में रखा हुआ है। इस घोषणापत्र को पार्टी ने जनआवाज का नाम दिया है और इसके मुखपृष्ठ लिखा है 'हम निभाएंगे।' घोषणापत्र जारी होने के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।


राफेल डील की होगी जांच

घोषणापत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी घोषणापत्र समिति के सदस्‍य भालचंद्र मुंगेकर ने बताया कि पार्टी सत्‍ता में आने पर राफेल डील की जांच कराएंगे। उन्होने कहा की सत्ता में आने के बाद हम राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच शुरू करेंगे और हमने इसे घोषणापत्र में भी शामिल किया है।

किसानों के लिए अलग से बजट

कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किसानों और रोजगार के मुद्ये को मुख्य रुप से रखा है। तीन राज्यों में किसानो की कर्जमाफी के बाद अब राहुल गांधी ने एलान किया है की अगर उनकी सरकरा सत्ता में आती है तो किसानों के लिए अलग से बजट निकालेंगे।

मनरेगा में बढ़ेंगे दिन
राहुल गांधी ने मनरेगा पर भी बड़ा एलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम मनरेगा में 100 दिन से बढ़ा कर 150 दिन करेंगे।


हर साल 72000 हजार रुपये


याय, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा और किसान कांग्रेस की घोषणापत्र के 5 मुख्य बिंदु है। राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर कांग्रेस सरकार बेरोजगार गरीबों के खाते में हर साल 72000 हजार रुपये डालेगी। कांग्रेस का कहना है की इससे 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।




22 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती

राहुल गांधी ने सरकारी नौकरियों में खाली पड़े 22 लाख पदों को भी भरने का अाश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने घोषणापत्र को जारी करते हुए अगर उनकी सरकार आती है तो मार्च 2020 तक खाली पड़े सभी 22 लाख पदों को भर दिया जाएगा।


किसान कर्ज वापस नहीं करे तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं

कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मुद्दे को शुरु से ही अपने घोषणापत्र में रखने की बता कहती आ रही है। घोषणापत्र को जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा की अगर उनकी सरकार आती है तो वह इस बात को सुनिश्तित करेंगे की अगर कोई किसान कर्ज के पैसे वापस नहीं देता तो वह क्रिमिनल एक्ट ना हो , लेकिन सिविल एक्ट जरपर होगा।

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