राज्य सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाने में सफल रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानमंडल के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक पेश किया और इस विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब मुख्यमंत्री इस बिल को विधान परिषद में पेश करने जा रहे हैं। (Maharashtra Assembly passes Maratha Reservation Bill for quota in education jobs)
सत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "सभी की सहमति से, मैं 2024 के विधानसभा विधेयक संख्या एक को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विधेयक है"।
इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण बिल को विधानसभा के पटल पर रखा। सभा के सभी सदस्यों ने इसे 'हाँ' कहकर अनुमोदित कर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ऐलान किया कि हम इस बिल को बहुमत से पास कर रहे है।
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