राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा काही प्रमाणात सोडवण्यात यश मिळवलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक सादर केलं आणि हे विधेयक एकमताने मंजूर झालं आहे. आता मुख्यमंत्री हे विधेयक विधान परिषदेत मांडणार आहेत.
अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “२०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक एक – महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांकरिता मांडत असलेलं आरक्षण विधेयक संमत करावे, असा प्रस्ताव मी सर्वांच्या अनुमतीने मांडतो.” यासह त्यांनी आरक्षण विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवलं. यावर विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी ‘होय’ म्हणून अनुमोदन दिलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली की, हे विधेयक बहुमतासह संमत करत आहोत.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं असलं तरी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक मराठा समाजाची फसगत करणारं असल्याचं म्हटलं.
विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, “आतापर्यंत दोनदा अशाप्रकारचं आरक्षण रद्द झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. हे फसगत करणारं, फसवणूक करणारं सरकार आहे. पुन्हा एकदा या सरकारने फसवणूक केल्याचं महाराष्ट्र पाहिल.”
“हे दहा टक्के आरक्षण देत असताना त्याला ठोस आधार नाही. हे निकष कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाहीत. आम्ही विरोध केला असता तर आमच्या नावाने बोंबाबोब केली असती. आता निवडणूक मारून न्यायची आहे. गेल्या वेळेसही फडणवीस सरकारने हेच केलं होतं. तशीच फसगत आता या सरकारनेही केलं आहे,” अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
4 महत्त्वाच्या तरतुदी
1) आरक्षण देण्यात यावं
शासनाच्या मते मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समावेश करणयात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) आणि 16(4) अन्वये या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावं.
2) शिक्षण आणि नोकरीत 10 आरक्षण
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामधील आरक्षणात आणि लोकसेवा, पदे यांच्यामधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, तसंच आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण स्थिती आहे असं शासनाचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणं इष्ट आहे.
3) विशेष तरतुदीची आवश्यकता
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या विकासासाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये समाविष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.
4) नियुक्त्यांसाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता
मराठा समाजाच्या विकासासाठी, त्यांना राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा आणि पदे यांच्यातील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणं इष्ट आहे असं महाराष्ट्र शासनास वाटतं असं सरकारनं म्हटलं आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
