महाराष्ट्र बजट से जुड़े सारे तथ्य जानें यहां

वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बजट पढ़ने से पहले बजट को किसानों के हित में बताया, बजट पेश करने से पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर बाप्पा का किया दर्शन, ये है उनकी तमाम घोषणाएं-

शिवजी महाराज स्मारक के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रस्तावित आंबेडकर स्मारका के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान 

नवी मुमबई एयरपोर्ट में रनवे का काम 2019 में पूरा करने का लक्ष्य 

2017-18 में 93,283 टन अन्न उत्पादन होने का अंदाजा

लघु उद्योग के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान 

जल युक्त शिवार योजना के लिए 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान 

किसानों के उत्पादन को उचित भाव मिले इसके लिए MPMC में संबंधित यंत्र लगाए जाएंगे 

एसटी महामंडल की कमाई को बढ़ाने के उपाय किये जाएंगे  

एसटी बस के मरम्मत के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान 

ऑर्गेनिक खेती के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान 

समृद्धि महामार्ग (मुंबई-नागपुर) में अनाज के गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाया जायेगा

ग्रेज्युट कर चुके युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए हर जिले में मार्गदर्शन केंद्र बनाये जाएंगे, 50 करोड़ रूपये का प्रावधान 

राज्य के 100 स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे, उसके लिए विशेष प्रावधान 

मानव विकास मिशन के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान 

डॉ. आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, शिवाजी महाराज जैसे महापुरूषों की जानकारी साहित्य के माध्यम से हो इसके लिए वेबसाईट बना कर सामग्री उपलब्ध कराइ जाएगी,  4 करोड़ रूपये का प्रावधान। 

266 कि.मी लंबे मेट्रो योजना को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। आने वाले 3-4 सालों में योजना को पूरा करने का लक्ष्य। 67 मुंबईकरों को इसका लाभ मिलेगा।  

वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक के काम को मंजूरी 

समृद्धी महामार्ग के भूमि अधिग्रहण की 64 फीसदी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, योजना का काम अप्रैल 2018 से होगा शुरू

सागरी मार्ग कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 11 योजना, भाऊचा धक्का से मांडवा का काम अप्रैल में होगा शुरू 

 समुद्र किनार्यावरील घारापुरीत पहिल्यांदा वीज पुरवली, २२ कोटीचा खर्च करण्यात आला आहे.

पहली बार समुद्र तटों पर बिजली पहुंचाने का काम, 22 करोड़ रूपये का बजट 

7 हजार कि.मी सड़क के लिए 2255 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान 

किसनों के  कृषिपंप के लिए 12 घंटे बिजली

हस्तकला उद्योंगों को बढ़ावा देने के लिए 4.28 करोड़ रूपये का प्रवाधान 

डेढ़ लाख हेक्टेयर में संतरा उत्पादन के लिए 15 करोड़ रूपये का प्रावधान 

पुलिस सश्क्तिकरण के लिए 13 हजार 385 करोड़ रूपये का प्रावधान 

राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में लगेंगे सीसीटीवी 

कोर्ट की इमारतों के लिए 700 करोड़ रूपये की व्यवस्था 

जलसंपदा के विकास के लिए 8233 करोड़ रूपये का प्रावधान 

स्वछता अभियान को बढ़ावा देंगे, सभी शहरों में खुले में शौच होंगे बंद

महाराष्ट्र में 300 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन, ग्रीन सेस फंड से 375 करोड़ रूपये का प्रावधान 

कम्पोस्ट खाद को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान 

स्मार्टसिटी के अंतर्गत राज्य में कल्याण-डोंबिवली सहित 8 शहरों का चुनाव, 1300 करोड़ रूपये का प्रावधान 

3 साल में 4509 किमी लंबी सड़क को बढ़ा कर 15404 किमी किया गया

कचरे की व्यवस्था के लिए 1526 करोड़ रूपये का बजट  

उद्योगों को बिजली सुविधा देने के लिए 925 करोड़ रूपये का प्रावधान 

सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2620 करोड़ रूपये का प्रावधान 

गर्भवती गरीब महिलाओं के लिए 65 करोड़ रूपये का प्रावधान, गरीब गर्भवती महिला डिलीवरी के अंतिम महीनों में काम नहीं कर पति इसीलिए हर गरीब महिलाओं के लिए 5 हजार रूपये का प्रावधान  

कुपोषण को समाप्त करने के लिए 21.19 करोड़ रूपये का प्रावधान

गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाल निराधार योजना के लिए 1686 करोड़ रूपये का प्रावधान 

स्किल इंडिया के तहत 15 से 25 साल के युवाओं के दिया जाएगा प्रशिक्षण 

दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने के लिए पर्यावरण स्नेही मोबाईल स्टॉल, इस योजना के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रावधान 

राजश्री शाहू महाराज प्रशिक्षण और संशोधन संस्था, 5 करोड़ रूपये का प्रावधान, आवश्यकता होने पर बजट में होगी वृद्धि 

साल भर में 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य, 54.68 करोड़ रूपये का प्रावधान  

लघु और सूक्ष्म उद्योग में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य 

पीएम आवास योजना के लिए ग्रामीण भागो में 1 हजार 75 करोड़ 50 लाख  

पीएम ग्रामीण आवास के लिए 175 करोड़ रूपये और शहरी इलाकों के लिए 4 लाख घरों की योजना के प्रावधान के लिए 1140 करोड़ रूपये का प्रावधान

ओबीसी, एसटी, एससी को मिलने वाली स्कॉलरशिप दोगुनी कर 4000 रुपये कर दिया गया, पहले थी 2000 रूपये 

सौर कृषि वाहन के लिए 375 करोड़ रूपये का प्रावधान

आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए 375 करोड़ रूपये का प्रावधान 

राज्य शासन कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, उसकी तैयारी शुरु