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विधानसभा में सरकार पेश करेगी मराठा आरक्षण विधेयक

सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों में खासी नाराजगी है।

विधानसभा में सरकार पेश करेगी मराठा आरक्षण विधेयक
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शीतकालिन सत्र के दौरान सरकार विधानसभा में मराठा आरक्षण को लेकर विधेयक पेश कर सकती है। विपक्षी पार्टियों की मांग है की सरकार पहले मराठा आरक्षण पर तैयार आयोग की रिपोर्ट को पेश करे , लेकिन सरकार रिपोर्ट को ना पेश करते हुए सीधे विधेयक को पेश कर सकती है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों में खासी नाराजगी है।


विपक्षी पार्टियों ने सरकार को इस बाच की भी चेतावनी दी है की अगर रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है को वह सभागृह का काम नहीं चलने देंगे। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य अल्पआयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आयोग ने सत्र शुरु होने के पहले ही सरकार के मुख्य सचिव को सौप दिया था।


सरकार ने मराठा आरक्षण को अम्ली जामा पहनाने के लिए एक उप समिति का भी गठन किया है। हालांकी कई ओबीसी संगठनों की मांग है की सरकार मराठा आरक्षण देने के लिए ओबीसी आरक्षण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करे। 28 या फिर 29 नवंबर को सरकार विधानपरिषद में इस विधेयक को ला सकती है।


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