मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून बुधवारी वा गुरुवारी विधीमंडळात विधेयक मांडलं जाईल, असं सुचक वक्तव्य महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी केलं आहे.
अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडलं जाणार असल्यानं विरोधकांनी यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. याशिलाय अहवाल सादर करण्याची मागणी उचलून धरत सभागृहात गदारोळ घालत घोषणाबाजी केली. तर अहवाल सादर केल्याशिवाय सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारनं स्वीकारल्या असून एसईबीसी या नव्या प्रगवर्गांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यसाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आता सरकारने यासंबंधीचं विधेयक विधीमंडळात आणण्याचं ठरवलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार असल्याचं सरकारकडून सातत्यानं सांगितलं जात आहे. मात्र हे आरक्षण कसं आणि कधी देणार हे स्पष्ट होत नसल्यानं राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत.
सोमवारी विधेयक आणण्याच्यादृष्टीनं उपसमितीची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात विधेयकाच्या प्रारुप आराखड्यावर चर्चा झाल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान विधानसभेत २८ नोव्हेंबरला, गुरुवारी तर २९ नोव्हेंबरला, शुक्रवारी विधान परिषदेत यासंबंधीचं विधेयक मांडलं जाणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे.
Share
Tweet
