महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Maharashtra assembly session) आज से नागपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( eknath shinde ) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने नए भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। पहली बार मुख्यमंत्री और विधानमंडल भी लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर चाय समारोह के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।
देवेंद्र फड़णवीस महाराष्ट्र के समाज सुधारक अन्ना हजारे की अध्यक्षता में शिवसेना-भाजपा की गठबंधन सरकार के साथ लोकायुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है । उन्होंने आगे कहा, यह राज्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को लोकायुक्त अधिनियम में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, 18 संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां देकर ढाई लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। इस मौके पर दोनों नेताओं ने विरोधियों के आरोपों और आलोचनाओं का जवाब दिया। देश के संविधान के अनुसार राज्य में सरकार कानूनी और बहुमत के बल पर स्थापित है और इस सरकार ने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लिया है।
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