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केंद्र सरकार से एनडीआरएफ सहायता के मानदंड बदलने का अनुरोध

राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि केंद्र सरकार से इसे बदलने का अनुरोध किया गया है।

केंद्र सरकार से एनडीआरएफ  सहायता के मानदंड बदलने का अनुरोध
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राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित (Maharashtra flood ) क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।  वहीं, एनडीआरएफ (NDRF)  के मानदंड अप्रचलित हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि केंद्र सरकार से इसे बदलने का अनुरोध किया गया है।

सांगली जिले के बाढ़ प्रभावित भीलवाड़ी, अंकलखोप, कस्बे दिगराज, मौजे दिगराज, इरविन पूल, हरभट रोड का दौरा कर जिला कलेक्टर कार्यालय सांगली में समीक्षा बैठक की गयी।मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, सरकार 2019 की बाढ़, कोरोना और अब 2021 की बाढ़ की पृष्ठभूमि में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।  हम सभी मामलों में संतुलन बनाए रखते हुए लोगों की भागीदारी से इस संकट को दूर करेंगे।

आवर्ती संकटों को देखते हुए यदि विकास में अब तक कोई कमी रह गई है तो नियमों को सख्ती से लागू करें, कितने दिनों में नीली रेखा, लाल रेखा जैसी रेखाएँ खींचनी हैं?  इस संबंध में नियमों को भी लागू किया जाना चाहिए।

बस्तियों में जहां पानी बढ़ रहा है।  इसका पुनर्वास करने की जरूरत है।  बाढ़ प्रबंधन को अच्छी तरह से करने की जरूरत है।  सांगली शहर के शेरी नाला के पानी को कहीं और डायवर्ट किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।  बारिश का पैटर्न अजीबोगरीब तरीके से बदल रहा है और इससे कोई नहीं बच रहा है।  इसे ध्यान में रखते हुए बदलते मौसम के साथ-साथ हमारे जीवन को भी बदलने की जरूरत है।

बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञों की मदद से योजना तैयार की जाएगी, विभिन्न समितियों द्वारा अब तक दिए गए सुझावों पर विचार कर अमल में लाया जाएगा।  अभी हम जो योजना तैयार कर रहे हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए लोगों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है।  दूरगामी परिणामों पर विचार किए बिना लागू की गई विकास की अवधारणाएं शून्य हो रही हैं।

राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।  लेकिन, एनडीआरएफ के मानदंड अप्रचलित हो गए हैं।  इसने केंद्र सरकार से इसे बदलने का अनुरोध किया है।  व्यापारियों ने भले ही बीमा ले लिया हो, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें बीमा कंपनियों से पंचनामा कब मिलेगा।  इसलिए राजस्व विभाग द्वारा किये गये पंचनामे को देखते हुए 50 प्रतिशत राशि का भुगतान तत्काल किया जाये.  बैंकों को ब्याज दरें कम करनी चाहिए।  उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

इस अवसर पर कृषि एवं सहकारिता राज्य मंत्री विश्वजीत कदम (Vishwajit kadam) ने कहा कि 2019 की बाढ़, कोरोना की स्थिति और 2021 की बाढ़ से सांगली जिले में उद्योग, व्यापार, कृषि, आम जनता को भारी नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और अन्य सभी चीजों को नुकसान पहुंचा है।इन सब को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान के लिए व्यापक योजना बनाने की जरूरत है।  कृषि के अलावा उद्योग और व्यापार को भी हर संभव मदद की जाएगी।

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