एनडीआरएफचे निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती

पूरग्रस्त भागाला पुन्हा खंबीरपणे उभे करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहेच. सोबतच एनडीआरएफचे निकष जुने झाले आहेत. ते बदलण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. 

महापूर व अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भिलवडी, अंकलखोप, कसबे डिग्रज, मौजे डिग्रज, आयर्विन पूल, हरभट रोड इथं भेट दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, २०१९ चा महापूर, कोरोना आणि आता २०२१ चा महापूर या सर्व पार्श्वभूमीवर पूरग्रस्त जनतेला पुन्हा उभं करणं, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सर्व बाबींचा समतोल राखत जनतेच्या सहभागाने आपण या संकटावरही मात करु.

वारंवार येणारी संकटे पाहता आतापर्यंत विकास करताना काही उणीवा राहिल्या असल्यास कठोरतेने नियमांची अंमलबजावणी करा, ब्ल्यू लाईन, रेड लाईन अशा रेषा किती दिवस काढायच्या ? त्याबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणीही होणं आवश्यक आहे.

ज्या वस्त्यांमध्ये पाणी वाढत आहे. त्याचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. पुराचं व्यवस्थापन सुनियोजितपणे करणं आवश्यक आहे. सांगली शहरातील शेरी नाल्याचे पाणी अन्यत्र वळविता येईल का यासाठीही विचार व्हावा. विचित्र पद्धतीने पावसाचा पॅटर्न बदलत असून त्यातून कोणीच सुटत नाही. याचा विचार करुन बदलत्या हवामानाबरोबर आपल्या आयुष्यातही बदलाची आवश्यकता भासत आहे.

महापुरासारख्या आपत्ती टाळण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा तयार करण्यात येईल, आतापर्यंतच्या विविध समित्यांनी केलेल्या सूचनांचा साकल्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. आता जो आराखडा तयार करु त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, जनता आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वच घटकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. दूरगामी दुष्परिणामांचा विचार न करता राबविण्यात आलेल्या विकासाच्या संकल्पना अंगलट येत आहेत. 

हेही वाचा- शिवसेना भवनाशी पंगा घेणारा माणूस अद्याप जन्माला यायचाय- शिवसेना

पूरग्रस्त भागाला पुन्हा खंबीरपणे उभे करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहेच. पण, एनडीआरएफचे निकष जुने झाले आहेत. ते बदलण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती केली आहे. व्यापाऱ्यांनी विमा काढला असला तरी विमा कंपन्यांकडून त्यांचा पंचनामा कधी होणार हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने केले पंचनामे ग्राह्य धरुन तात्काळ ५० टक्के रक्कम अदा करावी. बँकांचे व्याजदर कमी करावेत. याबाबत निर्देश देण्याचीही केंद्र सरकारला विनंती केल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

यावेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील उद्योग, व्यापार, शेती, सर्वसामान्य जनता यांचं २०१९ चा महापूर, कोरोनास्थिती व २०२१ चा महापूर यामुळे अतोनात नुकसान झालं आहे. रस्ते, पूल, विद्युत विभाग, पाणी योजना याबरोबत संबंधित सर्व बाबींचं नुकसान झालं आहे. या सर्वांचा विचार करुन कायमस्वरुपी उपायोजनांसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. शेतीबरोबरच उद्योग व व्यापार क्षेत्रालाही मदत करुन पूरबाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल.  

हेही वाचा- कोरोना निर्बंधांची आडकाठी फक्त महाराष्ट्रातच का?- राज ठाकरे