महाराष्ट्र में दिव्यांगो के लिए अलग मंत्रालय को मान्यता

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde)  ने राज्य में दिव्यांगो( divyang mantralay)  के लिए अलग से मंत्रालय बनाने के प्रस्ताव को मान्यता दे दी है।  विधायक बच्चु कड़ु ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से दिव्यागो के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बाबत एक प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। हालांकी अब मुख्य़मंत्री ने इस मंत्रालय को मान्यता दे दी है। 

हर जिले में बनेगा दिव्यांग भवन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने   अलग मंत्रालय बनाने के साथ ही  राज्य मे सभी जिलो में दिव्यांग भवन का निर्माण सभी जिला परिषदों, नगर निगमों और स्थानीय विधायक निधि की वित्तीय सहायता बनाने के भी आदेश दिए है।  मुख्यमंत्री ने व्यापक योजना तैयार कर कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए रखने के निर्देश भी दिए। दिव्यांग   छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि कम है और पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर ही राशि कम कर दी जाएगी। 

घर-घर जाकर करेंगे दिव्यांगो का सर्वे

अकोला और ठाणे की तर्ज पर दिव्यांगों का घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सर्वेक्षण से विकलांगों की जानकारी एकत्र की जाएगी और उन्हें योजनाओं का लाभ देना आसान होगा।

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