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कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, 18000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का लगाया आरोप


कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, 18000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का लगाया आरोप
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मुंबई कांग्रेस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। एमआरसीसी प्रमुख संजय निरुपम ने एमआरसीसी में आयोजित एक प्रेस शो में महाराष्ट्र सरकार पर 18 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया।


बिल्डर के साथ सांठ गांठ

संजय निरुपम आरोप लगाते हुए पत्रकारों से कहा कि मुंबई की सांस 'आरे' को मुख्यमंत्री बेचने पर आमादा हैं। उन्होंने कहा कि वे मुंबई को बिल्डरों के हाथ में देकर जबरन आरे में मेट्रो का यार्ड तैयार करवा रहे हैं जबकि मुंबई में मेट्रो के यार्ड के लिए कांजुरमार्ग, महालक्ष्मी रेसकोर्स, कुलाबा, कालिना के मुंबई यूनिवर्सिटी में जगह उपलब्ध है। निरुपम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बिल्डरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।

संजय निरूपण ने आगे कहा कि कारशेड के लिए मात्र 12 से 18 हेक्टेयर जगह की जरुरत थी, लेकिन आरे में कुल 30 हेक्टेयर जगह पर इस कारशेड का निर्माण किया जा रहा है, आखिर 30 हेक्टेयर क्यों? सवाल करते हुए निरुपम ने सरकार खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस पर बिल्डरों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया।

निरुपम ने सवाल उठाया कि सामाजिक संस्था के विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री मेट्रो के कारशेड को आरे में ही क्यों बनवा रहे है जबकि मुंबई में और भी स्थान हैं। इसके लिए आरे जैसी हरित भूमि का नुकसान क्यों?


लोगों को किया गुमराह

निरुपम के अनुसार मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि उन्होंने आरे की जमीन का अध्ययन और  निरिक्षण किया है। निरुपम आगे कहते हैं कि उन्होंने आरे की जमीन का अध्ययन किया लेकिन कुलाबा, महालक्ष्मी रेसकोर्स, कांजुरमार्ग और कालिना की जगह का अध्ययन क्यों नहीं किया?

निरुपम ने सरकार के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें सरकार ने कहा था कि मेट्रो के कारशेड निर्माण के लिए CRZ और NGT विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गयी है। निरुपम ने कहा कि इन विभाग के तरफ से इस तरह की कोई मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह ईलाका  ECO SENSITIVE ZONE में आता है जबकि सरकार ने इस तरह के किसी भी जोन में नहीं आने की बात कही है।

मुंबई में रहने के लिए जमीन नहीं है। मुंबई की जमीन को बिल्डर और सरकार मिल कर हड़पना चाहती है। मुख्यमंत्री के साथ 4 से 5 बिल्डरों ने हाथ मिलाया है। इन बिल्डरों को मुख्यमंत्री का संरक्षण है। कोई भी मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद कार्य का शुरू होना क्या मुख्यमंत्री का हाथ नहीं नहीं दर्शाता है?

संजय निरुपम, अध्यक्ष, मुंबई काँग्रेस


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