मुंबई में किराए के मकान में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। राज्य के गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने घोषणा की है कि, झोपड़ी में रहने वाले किराएदारों को अब मकान मालिक घोषित किया जाएगा और उन्हें एसआरए योजना के तहत 300 वर्ग फुट का घर दिया जाएगा। आव्हाड ने घोषणा की कि, मुंबई की तरफ अब MMR (mumbai metropolitan region) में भी SRA योजना लागू किया जाएगा, जिसमें इन इलाकों को स्लम मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि इन इलाको में मुंबई के अलावा भिवंडी, ठाणे, कल्याण, डोम्बिवल, सहित रायगड़ और पालघर इलाके भी आते हैं। आव्हाड ठाणे में कार्यान्वित की जा रही एक समूह पुनर्विकास योजना के उद्घाटन पर यह घोषणा बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, सभी स्लम इलाकों में स्थित झोपड़पट्टियों का ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण कर उनकी सीमा निश्चित की गयी है, अगर किसी भी इलाके में निश्चित सीमा से बाहर स्लम इलाके की वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेदारी वहां का पुलिस प्रशासन ही होगा।
उन्होंने आगे कहा कि मुंबई के महानगरीय क्षेत्र में स्लम रिहैबिलिटेशन (एसआरए) योजना के क्षेत्र में आने वाले घरों को बढ़ा कर 300 वर्ग फुट तक करने का निर्णय लिया गया है, इसका फैसला एक सप्ताह के भीतर उसका फैसला जारी कर दिया जाएगा। योजना को गति देने के लिए, राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के दौरान झुग्गी किरायेदार को घर का स्वामित्व देने का फैसला किया है। इसलिए, इस किरायेदार को रुपये का भुगतान करना आवश्यक है।
इस मौके पर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि, ठाणे शहर में खतरनाक इमारतों के लिए ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना का विस्तार किया जाएगा और इसे बढ़ा कर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में भी अनधिकृत और खतरनाक इमारतों के लिए भी इस योजना को लागू किया जाएगा।
उन्होने आगे कहा, ठाणे में रहने वालों को 300 वर्ग फुट के मकान और 4 कारपेट निर्देदेशांक देने का फैसला किया गया है। मुंबई में पुनर्विकास योजना में विकास हस्तांतरण दावों (स्लम टीडीआर) के उपयोग की सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ठाणे में स्लम टीडीआर भी 30 प्रतिशत तक होगा।
समूह पुनर्विकास योजना के तहत, ठाणे के किसन नगर और हाजुरी इलाके में इस योजना के तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री जितेंद्र अवध, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ऊपरी गृह सचिव संजय कुमार, एमएचए के उपाध्यक्ष मिलिंद म्हास्कर, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और दीपक कपूर, मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रेस्टोरेशन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।