मराठा आरक्षण के संदर्भ में आयोग द्वारा बनाई गयी कोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन अब इस रिपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। विनोद पाटील नामके एक शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गयी है उसे कोर्ट में पेश किया जाए।
बुधवार को होगी सुनवाई
विनोद पाटील ने अपनी याचिका में कहा है कि आयोग द्वारा को रिपोर्ट बनाई गयी है उसे कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट के जरिये मराठा आरक्षण मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अब इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आयोग द्वारा पेश की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। अब इसे अधिवेशन में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। आरक्षण पर बात करते हुए उन्होने यह भी बताया था कि मराठाओं को एसबीईसी (आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन) के अंतर्गत अलग से कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा।
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