मराठा आरक्षणासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या मागणीवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल तयार करून घेतला आहे. हा अहवाल रविवारी अधिवेशनापूर्वी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला असून या अहवालातील शिफारशी मंत्रीमंडळानं स्वीकारल्या आहेत.
मराठा समाजाला एसबीईसी या नव्या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. यासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करत लवकरच आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
असं असताना मराठा आरक्षणासाठी याआधीच उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या विनोद पाटील यांनी अहवाल न्यायालयात सादर करणाऱ्यांसाठीची याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी सोमवारी सकाळी उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. शिवाय हा अहवाल याचिकाकर्त्यांनाही मिळावा अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार असल्यानं आता बुधवारच्या सुनावणीकडेच सर्वांच लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
