राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए एक अलग कैबिनेट उप-समिति बनाने का फैसला किया है, जो हैदराबाद और सतारा राजपत्रों को लागू करके मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग को पूरा करने के सरकार के फैसले से नाखुश हैं। यह समिति ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं की समीक्षा करेगी और उनके सुधार के उपाय सुझाएगी।
मराठा प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल का संज्ञान
मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल की थी। मराठा प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों की अधिकांश मांगें मान लीं। सरकार के इस फैसले पर अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। ओबीसी नेताओं ने मराठा आरक्षण के संबंध में हैदराबाद राजपत्र को लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी दी है और आरोप लगाया है कि सरकार पिछले दरवाजे से अन्य पिछड़ा वर्ग में मराठा समुदाय की घुसपैठ कर रही है।
मंत्री छगन भुजबल ने सरकार के इस फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने सरकार के इस फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई है और इसे अदालत में चुनौती देने की चेतावनी दी है। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संबंध में सुझाव देने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक अलग कैबिनेट उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट उप-समिति
यह समिति अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जाँच करेगी और इस संबंध में सरकार को सुझाव देगी। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए नवगठित कैबिनेट उप-समिति को कई प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इनमें महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ओबीसी समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी शामिल है।
पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना उद्देश
समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों और अर्ध-सरकारी संस्थानों सहित सरकारी सेवाओं और पदों पर ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय भी तैयार करेगी।
ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ संबंधित मामलों पर भी चर्चा करेगी
इसके अलावा, समिति ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ संबंधित मामलों पर भी चर्चा करेगी। यह समिति ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का समन्वय करेगी और इन मामलों से संबंधित अदालती मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कानूनी सलाहकारों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। समिति को आवश्यकतानुसार विशेष कानूनी सलाहकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है।
कैबिनेट उप-समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे। समिति में कई प्रमुख मंत्री शामिल हैं: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, वन मंत्री गणेश नाइक, जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल, जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग के सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे।
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