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अल्पसंख्यक शैक्षणिक नीति पर समिति गठित


अल्पसंख्यक शैक्षणिक नीति पर समिति गठित
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राज्य के अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी व उनके शैक्षणिक संस्थाओं को मुफ्त में यूनिफ़ॉर्म, पाठ्यपुस्तकें और छात्रवृत्ति दी जाती है। बावजूद इसके अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों में शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, जिसके चलते राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए स्वंतत्र शैक्षणिक नीति तैयार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

इस 10 सदस्यीय समिति में समिति का अध्यक्ष शिक्षण समिति का आयुक्त होगा, जबकि शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले छह लोगों की नियुक्ति समिति में किया जाएगा। यह समिति अल्पसंख्यक समाज के लिए स्वंतत्र शैक्षणिक नीति तैयार करके और उनका विकास कैसे हो सकता है इसका विश्लेषण करेगी। यह समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखेगी।

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