जीएसटी का तीसरा विधेयक मंजूरी के लिए होगा पेश

जीएसटी के लिए बुलाए गये तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन के पहले दिन दो विधेयक एक मत से मंजूर हो गए। तीसरे दिन सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी विधेयक क्रमांक-33 विधानसभा में पेश किया जाएगा।

विधेयक 33 महत्वपूर्ण इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसी बिल में स्थानीय प्राधिकरण को नुकसान का कितना भरपाई दिया जाएगा यह बताया गया है। इस बिल के पास होने के बाद जीएसटी लागू होने पर स्थानीय निकायों को नुकसान भरपाई की मंजूरी मिल जाएगी। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गंभीर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

इसके पहले चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मांग की थी कि जीएसटी को 1 जुलाई को नहीं बल्कि 1 सितंबर से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से बिल को लेकर अड़ी हुई है उससे लगता है कि वे किसी भी हाल में 1 जुलाई से ही राज्य में जीएसटी बिल लागू करवाना चाहते हैं।

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