जीएसटीचे तिसरे विधेयक मंजूर

जीएसटीसाठी बोलवलेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे जीएसटी विधेयक क्रमांक 33 विधानसभेत सोमवारी सकाळी एकमताने मंजूर करण्यात आले. 

यापूर्वी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन विधेयक एकमताने विधानसभेत मंजूर करण्यात आली होती. विधेयक क्रमांक 34 आणि 35 या दोन विधेयकांचा त्यात समावेश होता. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा करविषयक कायदे (सुधारणा) आणि विधीग्राह्यकरण, व्यावृत्ती अशी या दोन विधेयकांची वैशिष्ट्ये होती. तर विधेयक क्रमांक 33 हे स्थानिक प्राधिकरणाला भरपाई देण्याबाबतचे विधेयक असल्याने ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात होते. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आता जीएसटी राज्यात लागू झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकसान भरपाई मिळू शकणार आहे. 

दोन विधेयकांवर झालेल्या चर्चेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलैऐवजी 1 सप्टेंबरपासून करावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, कर गोळा करण्याची पद्धत संगणकीय आहे. खासगी कंपनीला हे काम देण्यात आलेले असून अद्याप इन्फोसीस या कंपनीचे काम पूर्णही झालेले नाही. ही यंत्रणा शिकण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वेळ लागणार आहे. त्याचबरोबर सायबर हल्ला झाला तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे जीएसटी कायदा 1 सप्टेंबरपासून लागू करावा.

परंतु सत्ताधारी मात्र 1 जुलैपासून राज्यात जीएसटी विधेयक लागू करण्यावर ठाम आहेत. त्यासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय कामांना वेगही देण्यात आलेला आहे.