राज्य विधानमंडल(Maharashtra winter assembly session) के शीतकालीन सत्र में 24 विधेयक पारितहुए। इसमें ऐतिहासिक शक्ति विधेयक भी शामिल है, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसकी जानकारी दी।
महाराष्ट्र विधानमंडल का 2021 का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद उपमुख्यमंत्री पवार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल और संसदीय कार्य राज्य मंत्री संजय बंसोडे उपस्थित थे। पवार ने कहा कि इस सत्र में दोनों सदनों में कुल 24 बिल पास हुए। विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। तीन बिल वापस ले लिए गए। इस अधिवेशन में पारित सभी विधेयक महत्वपूर्ण थे। इनमें से शक्ति विधेयक सबसे ऐतिहासिक है।
इस कानून के कारण, हमने राज्य में माताओं, बहनों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। श्री पवार ने कहा कि राज्य में नारी शक्ति को सशक्त करते हुए हमने बिजली बिल में यह संतुलन बनाने की कोशिश की है कि पुरुष वर्ग के साथ भी अन्याय नहीं होगा।
अधिवेशन में तीन कृषि विधेयकों को सर्वसम्मति से वापस ले लिया गया। गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के पदों पर कैडर वार आरक्षण लागू करने वाला विधेयक भी महत्वपूर्ण है। कन्वेंशन ने 31,298.26 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होने चाहिए। ऐसी सिफारिश चुनाव आयोग से की जा रही है।
पवार ने कहा कि ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण शाही डेटा के संकलन के लिए पूरक मांगों के माध्यम से 435 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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