मुंबई नगर निगम की जमा राशि से 'मेट्रो' के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी 'एमएमआरडीए' को एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे नगर निगम का फिक्स डिपॉजिट अब घटकर 83 हजार करोड़ रह गया है. एमएमआरडीए ने मेट्रो के लिए अब तक हुए खर्च में से 5000 करोड़ रुपये और पहले चरण के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपये की मांग की है।(BMC gave Rs 1 thousand crore to MMRDA)
मुंबई की परिवहन व्यवस्था के लिए 'एमएमआरडीए' द्वारा 'मेट्रो' परिवहन प्रणाली स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार के सचिव स्तर पर हुई बैठक में यह विचार प्रस्तावित किया गया कि इस परियोजना की लागत स्थानीय अधिकारियों द्वारा साझा की जानी चाहिए।
इसके मुताबिक प्रोजेक्ट की कुल लागत का 25 फीसदी हिस्सा स्थानीय अधिकारियों को वहन करना होगा, 'मेट्रो' प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम से पहले चरण में 2000 करोड़ की मांग की गई थी। इसके मुताबिक नगर निगम ने 'एमएमआरडीए' को एक हजार करोड़ रुपये दिए हैं।
मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नगर निगम के वित्तीय योगदान (मेट्रो परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, मल्टीमॉडल एकीकरण लागत का 50 प्रतिशत) के रूप में कुल 19 हजार 891 करोड़ 70 लाख रुपये की मांग की गई है। इसमें प्राधिकरण ने नगर विकास विभाग से अब तक हुए खर्च की 4960 करोड़ की राशि एमएमआरडीए को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
इस फंड के लिए राज्य के शहरी विकास विभाग ने 15 मार्च को नगर निगम को पत्र भेजा था. इसके अनुसार नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि 2024-25 के बजट में इसके लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें से 950 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, नगर निगम के वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया।
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