राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicle) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नीति बनाई है और इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाती है। एक बस के लिए 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन आदि के लिए ग्रांट दी जाती है। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में केंद्र को प्रोत्साहन बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है।
अगर ईंधन से चलने वाले वाहनों को कबाड़ में बेचा जाता है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायतें दी जाएंगी। इसलिए, आने वाले समय में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की आवश्यकता है, श्री ने कहा। देसाई ने कहा।
मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि " राज्य के सभी एमआईडीसी क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी"।
यह भी पढ़े- 31 दिसंबर के लिए राज्य सरकार ने बनाए नए नियम
Share
Tweet
