ओला- उबर के किराएं पर अब सरकार का रहेगा कंट्रोल

मुंबई में आज के दौर में बड़े पैमाने पर ऐप बेस्ड टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, शहर में कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओला या उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सियों की सेवा लेते है। ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां रोज नए नए ऑफर लाकर ग्राहको को ्पनी ओर खिंटती है , जिसके कारण शहर की काली पीली टैक्सियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी वकील डब्ल्यू मॅटोस ने हाईकोर्ट में कहा की सरकार इन ऐर बेस्ड टैक्सी पर कंट्रोल करे।

शहर में आज लोगों की गर्दी बढ़ती जा रही है। ओला और उबर जैसी कंपनियों की ओर से सूबह कुछ और शआम को कुछ और किराएं वसूले जाते है। साथ ही सभी टैक्सी चालको को जरुरी इजाजत मिले। यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने को रोकने के लिए एक समिती की भी स्थापना की गई है। साथ ही ओला और उबर जैसी कई कंपनियां पहले से ही राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अंदर आती है। सरकारी वकिल ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा की 21 नवंबर को इस मामले में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसके बाद नए फैसले को लागू किया जाएगा।

मुंबई लाइव से बात करते हुए टैक्सी युनीयन लीडर ए एल. क्वॉड्रोस ने कहा की सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वह उनके साथ है , और उन्हे पूरा यकिन है की सरकार के उठए गए कदमों के बाद काली पीली टैक्सियों औऱ यात्रियों को तुरंत इसकी राहत मिलेगी।

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