अॅपवर चालणाऱ्या अनेक कंपन्यांच्या टॅक्सी आज रस्त्यावर धावत आहेत. या कंपन्या वेगवेगळ्या पद्धतीने शक्कल लढवून प्रवाशांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतात. ओला-उबर ही त्यांच्यापैकीच एक आहे. सध्या हे टॅक्सीचालक प्रवाशांकडून सकाळी वेगळे तर संध्याकाळी वेगळे भाडे आकरतात. याचा फटका आता काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीला बसत आहे. पण आता मोबाईल अॅपवर चालणाऱ्या ओला-उबेर टॅक्सी चालकांचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. यावर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. तेव्हा यावर लगाम लावणार असल्याचे सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मँटोस यांनी सांगितले.
मुंबईत मोबाईल अॅपवर चालणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढली आहे. यातच आपला धंदा टिकवून ठेवण्यासाठी ओला-उबर या कंपन्या प्रवाशांकडून सकाळी आणि संध्याकाळी वेगवेगळे भाडे आकारतात. यामुळे अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या रस्त्यांवर धावत असलेल्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालकांची एक प्रकारे गळचेपी झालेली दिसत आहे. गेले काही दिवसांपासून हा वाद चालू आहे.
ही भाडे वसूली गैर असून या सर्व टॅक्सी चालकांकडे वैध परवाना असणे बंधनकारक असणार आहे. यासर्व बाबींकडे लक्ष देऊन लवकरच राज्य सरकार नियंत्रण घालणार असल्याचे सागंण्यात आले. या टॅक्सी कंपन्या जरी मनमानी कारभार करत असल्या तरी त्या राज्य परिवहन विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. प्रवाशांकडून जी भाडेवसूली आकारली जाते यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भाडे निश्चिती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. येत्या २१ नोव्हेंबरला या समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. यासोबतच राज्य सरकार नवीन नियम लागू करेल. असे सरकारी वकील जी डब्ल्यू मॅंटोस यांनी हायकोर्टात सांगितले.
राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला, तो अगदी बरोबर आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे टॅक्सीचालकांची कोंडी होणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाशी आम्ही सहमत आहोत
- ए. एल. क्वॉड्रोस, टॅक्सी युनियन लीडर
हेही वाचा -
आता काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचेही होणार घरबसल्या बुकिंग!
Share
Tweet
