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आम लोगों को भी मिले लोकल ट्रेंन में यात्रा करने की मंजूरी, राज्य सरकार ने लिखा रेलवे को पत्र

राज्य सरकार ने कहा कि वह कोरोना नियमों का पालन में करते हुए लोकल सेवाओं को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही थी। साथ ही लोकल सेवा कैसे शुरू करना है, इस बारे में भी बताया है।

आम लोगों को भी मिले लोकल ट्रेंन में यात्रा करने की मंजूरी, राज्य सरकार ने लिखा रेलवे को पत्र
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कोरोना को देखते हुए पिछले सात महीनों आम लोगों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। लगातार उठती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने रेलवे को एक प्रस्तावित प्लान भेजा है, जिसमें नियोजित आधार पर आम लोगों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति मांगी गई है।

हालांकि 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत आपातकालीन सेवा कर्मियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दी गई थी। उसके बाद से सभी महिलाओं, वकीलों, मेडिकल, बैंकिंग, प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वाले लोगों को यात्रा की अनुमति दी गई।

इसके बाद से ही आम लोगों को भी लोकल ट्रेन में यात्रा करने की छूट मिले, इस बात का दबाव लगातार सरकार पर बनाया जा रहा था।

राज्य सरकार आखिर इसका हल ढूंढने में सफल रही है।  राज्य सरकार ने रेलवे को भेजे पत्र में निर्धारित समय के अनुसार लोकल में यात्रीयों को प्रवेश देने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि, पीक ऑवर में अधिक संख्या में ट्रेनों को चलाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने कहा कि वह कोरोना नियमों का पालन में करते हुए लोकल सेवाओं को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही थी।  साथ ही लोकल सेवा कैसे शुरू करना है, इस बारे में भी बताया है।

पत्र के अनुसार, वैलिड टिकट या मासिक पास वाला व्यक्ति सुबह 7: 30 बजे से पहली लोकल और साथ ही 11 बजे से लेकर 4:30 बजे और 8 बजे के बाद से अंतिम लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं।

पत्र ने आगे कहा गया है कि, आपातकालीन सेवा के यात्री और जिनके पास वैलिड क्यूआर कोड है और वैलिड टिकट या पहचान पत्र के साथ मासिक पास है, उन्हें सुबह 8.30 बजे से 10.30 बजे के बीच और शाम 5 बजे से 7.30 बजे के बीच यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, हर एक घंटे में एक विशेष महिला ट्रेन चलेगी।

राज्य सरकार ने कहा है कि, इस प्रस्ताव सेे यात्रियों की भीड़ नहीं होगी और कोरोना संक्रमण से संबंधित नियमों का पालन करते हुए

लोकल सेवाएं शुरू की जानी चाहिए। साथ ही, राज्य सरकार ने इसप्रस्ताव का जल्द से जल्द जवाब देने का अनुरोध किया है।

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